Wednesday, May 07, 2025

RTI का जवाब देने के बदले मांगे 4 हजार, लोकायुक्त ने महिला कर्मी को रिश्वत लेते पकड़ा : अनुराग मिश्रा

Nai Dunia: Jabalpur: Wednesday, 7Th May 2025.
सीएमएचओ कार्यालय की महिला कर्मचारी विनीता विलियम ने आरटीआई के तहत जानकारी देने के बदले 5 हजार रुपये रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता राकेश विश्वकर्मा ने लोकायुक्त को शिकायत दी। जांच के बाद लोकायुक्त टीम ने उन्हें 4 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा।
लोकायुक्त ने महिला कर्मी को किया गिरफ्तार। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)
सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग रहे आवेदक से रिश्वत मांगना महिला कर्मी को भारी पड़ गया। आवेदक ने रिश्वत की शिकायत लोकायुक्त से की
, जिसके बाद मंगलवार को लोकायुक्त ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में पदस्थ महिला कर्मी को 4 हजार रुपये रिश्वत लेते धर लिया।
लोकायुक्त डीएसपी नीतू त्रिपाठी ने बताया कि 2 मई को शिकायतकर्ता राकेश विश्वकर्मा ने एसपी लोकायुक्त को लिखित शिकायत देते हुए बताया था कि सीएमएचओ कार्यालय में उसने एक आरटीआई के तहत आवेदन लगाया था, जिसमें कुछ कर्मचारियों की पदस्थापना संबंधी जानकारी मांगी थी।
लोकायुक्त ने रंगेहाथ पकड़ा:
इस दौरान उसकी सीएमएचओ कार्यालय के आरटीआई शाखा में पदस्थ विनीता विलियम से मुलाकात हुई, जिन्होंने जानकारी देने के बदले पांच हजार रुपए रिश्वत की मांग की। बातचीत में 4 हजार रुपए में वह मान गईं। लोकायुक्त ने शिकायत की पड़ताल कराने के बाद विनीता विलियम को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ लिया।

21 Supreme Court judges make their asset details public

Bar & Bench: New Delhi: Wednesday, 7Th May 2025.
The latest Supreme Court decision does not make it clear whether the judges would disclose their assets on an annual basis.
21 of the 33 sitting judges of the Supreme Court disclosed their assets to the public on Monday.
The asset details were published on the top court's website.
Following the recent allegations of corruption within the judiciary, particularly the Justice Yashwant Varma-controversy, the full court of the Supreme Court on April 1 decided that the statement of assets of judges shall be placed in the public domain on the top court’s official website. 
The details were published yesterday pursuant to that.
However, the statements of 12 judges have not yet been made public.
As per the Supreme Court:
“Statements of assets of Judges already received are being uploaded.  Statement of assets of other Judges will be uploaded as and when the current statement of assets is received.”
The details of assets can be read here,
Earlier, the website only reflected the names of judges who had made the declaration of assets to the CJI.
In 2009, a full court of the Supreme Court had decided to disclose the statement of assets submitted by the judges. However, the process involved voluntary declaration.
(Assets of Judges)

Telangana gets Chief Information Commissioner after 2.5 years; IFS Chandrasekhar Reddy appointed to the post

The Hindu: Hyderabad: Wednesday, 7Th May 2025.
Telangana Information Commissioner gets a Chief Information Commissioner after over two-and-half-years. The State Governor has appointed a 1991 Indian Forest Service (IFS) officer G. Chandrasekhar Reddy to the post.
A 1991 batch IFS officer G. Chandrasekhar Reddy
Photo Credit: BY ARRANGEMENT
“The State Chief Information Commissioner shall hold the office for three years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty five years whichever is earlier. The terms and conditions of his service shall be as specific in Section 16 of the Right to Information Act, 2005 as amended in 2019,” as per the orders issued on Monday (May 5, 2025).
The post remained vacant from September 25, 2022. Right to Information (RTI) activists earlier requested the authorities to reconstitute the commission to clear thousands of RTI appeals.
A native of Boregaon village, Echoda Mandal, Adilabad District, Mr. Reddy was posted as Principal Secretary to Chief Minister. He is also in-charge vice chairman & managing director of Telangana Forest Development Corporation Limited in Telangana State. Mr. Reddy held full additional charge as Principal Chief Conservator of Forests for 10 days from April 20, 2025.
A graduate in B.Sc. Forestry from Osmania University and postgraduate in Life Sciences from Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi, he holds a Master’s degree in Management and Public Policy from IIM, Bangalore and a Ph.D. in Environmental Sciences from Kakatiya University.
He has experience in management of natural resources, watershed based livelihoods management, and worked in areas of forest and wildlife management, forestry and environment education and training. Mr. Reddy was the founder dean of Forest College and Research Institute Hyderabad.

Tuesday, May 06, 2025

आरटीआई में खुलासा: चैनपुर पंचायत में एक ही दिन में 50 ट्रॉली रेत और 200 बोरी सीमेंट की खपत ?- मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर

ETV Bharat: Chhattisgarh: Tuesday, 6Th May 2025.
ग्राम पंचायत चैनपुर में निर्माण कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है.
जन सूचना अधिकार अधिनियम (
RTI) के तहत मांगी गई जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि पंचायत सचिव ने एक ही दिन में 49 ट्रॉली रेत, 1000 फीट गिट्टी और 200 बोरी सीमेंट की आमद और खर्च दिखाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया.
यह मामला मदरसा रोड के सीसी सड़क निर्माण कार्य से जुड़ा है. जहां स्टॉक रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियां न केवल हैरान करने वाली हैं, बल्कि भ्रष्टाचार की आशंका की ओर गहरा इशारा कर रही है.
जानकारी के मुताबिक, निर्माण सामग्री की आमद और खर्च की एंट्री एक ही तारीख में की गई है, जिससे यह संदेह उठता है कि कागजों पर ही निर्माण दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है.
क्या कहते हैं दस्तावेज?
  1. रेत : 49 ट्रॉली – एक ही दिन में आमद और पूरा खर्च
  2. गिट्टी : 1000 फीट – एक ही दिन में आमद और पूरा खर्च
  3. सीमेंट : 200 बैग – एक ही दिन में आमद और पूरा खर्च
विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी भारी मात्रा में सामग्री का एक ही दिन में लाना और इस्तेमाल कर लेना तकनीकी रूप से असंभव है. इस पूरे मामले में स्टॉक रजिस्टर की लेखांकन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं.
शिकायत हुई दर्ज: इस खुलासे के बाद जागरूक नागरिक अशोक श्रीवास्तव मनेंद्रगढ़ ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शिकायत पत्र भेजते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने पंचायत सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक और वित्तीय कार्रवाई के साथ-साथ निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन स्वतंत्र एजेंसी से कराने की बात कही है.

Six pistols, 60+ bullets seized from Delhi Metro in 2 years: RTI reply

Business Standard: New Delhi: Tuesday, 6Th May 2025.
According to the data revealed by the RTI, till March 15 this year, the Metro unit of the Delhi Police had seized seven cartridges during its operations
The recovery of pistols marked an increase in 2024 from the
previous year when one country-made pistol was seized
by the police in 2023. (Photo: Shutterstock)
In a concerning revelation about security in the capital's Metro network, the Delhi Police recovered 16 bullets, 31 cartridges and 14 live cartridges across various stations in the city over two years and three months during their vigilance operations, an RTI response has revealed.
Furthermore, the Delhi Police's Metro Unit has also recovered six pistols, including five country-made ones, during its security checks across the city's Metro network during the period, it revealed.
According to the data revealed by the RTI, till March 15 this year, the Metro unit of the Delhi Police had seized seven cartridges during its operations. The police also recovered one country-made pistol, it mentioned.
In 2024, the police seized 12 bullets, eight cartridges and four live cartridges. It also recovered four pistols, including three country-made ones, during the year, the RTI revealed.
While the recovery of pistols marked an uptick from the year 2023 to 2024, it showed a downward trend in the recovery of ammunition.
The recovery of pistols marked an increase in 2024 from the previous year when one country-made pistol was seized by the police in 2023.
The recovery showed a downward trend in the recovery of ammunition with 30 ammunition including four bullets, 23 cartridges and three live cartridges being recovered in 2023, the RTI revealed.
A senior police official said this is the result of heightened security measures taken by the police across all the stations in the national capital to avert any untoward incident from happening in one of the busiest public transport in the country.
"We have heightened security and are making sure that no criminal activity takes place in the Delhi Metro. We want to ensure the security of all the commuters and provide them a safe environment," he said.
(Only the headline and picture of this report may have been reworked by the Business Standard staff; the rest of the content is auto-generated from a syndicated feed.)

Power of RTI - बेजुबानों की मौत का तमाशा बनाने वालों को तगड़ा सबक, बंद कराया केयर सेंटर : By GYANENDRA SINGH

Jagran: Prayagraj: Tuesday, 6Th May 2025.
जनसूचना अधिकार के तहत लगभग 150 पत्र भेजकर सूचनाएं मांगी। इतनी कवायद के बाद डेढ़ वर्ष तक जांच हुई। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित किया। औषधि महानियंत्रक भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन की ओर से भी जांच शुरू कराई गई।
अधिवक्ता अनुभव और भूटिया ब्रीड का जॉनी
सरकारी पशु चिकित्सालयों
, प्राइवेट एलीमल क्लीनिक तथा केयर सेंटर के लिए हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनुभव की लड़ाई एक सबक से कम नहीं है। एक डाग केयर सेंटर में डेढ़ वर्ष पहले उनके कुत्ते को बेहोश करके बाल काटा गया और उसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।
निजी पशु चिकित्सक की इस मनमानी और लापरवाही के खिलाफ लड़ी गई लंबी लड़ाई का परिणाम अब सामने आया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से डाग केयर सेंटर के मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
कचहरी के पास बेली रोड निवासी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अनुभव शिमला से भूटिया ब्रीड का जॉनी ले आए थे। वह 10 सितंबर 2023 को जानी का बाल कटवाने इंडियान प्रेस चौराहे के पास पन्ना लाल रोड पर डाग केयर सेंटर में ले गए। जानी को किसी प्रकार का रोग नहीं था। बाल कटवाने के बाद घर ले गए तो उसकी मौत हो गई। अनुभव कुछ समझ ही नहीं सके । अधिवक्ता ने अगले दिन 11 सितंबर को कर्नलगंज थाने में शिकायती पत्र दिया मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कागजी कार्यवाही शुरू की।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही नगर निगम, पशुधन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को पत्र भेजा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तथा औषधि महानियंत्रक भारत सरकार को भी शिकायत भेजा। यही नहीं आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। फिर परिवाद भी दाखिल किया।
जनसूचना अधिकार के तहत लगभग 150 पत्र भेजकर सूचनाएं मांगी। इतनी कवायद के बाद डेढ़ वर्ष तक जांच हुई। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित किया। औषधि महानियंत्रक भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन की ओर से भी जांच शुरू कराई गई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से डाग केयर सेंटर में संचालित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया। विभाग के सहायक आयुक्त संजय ने बताया कि लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।आगे की जांच चल रही है, जिसकी रिपोर्ट पर जल्द ही अन्य कार्यवाही की जाएगी। आरटीआइ की सूचना से उन्हें पता चला कि उनके कुत्ते को बिना उनकी अनुमति के ही बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया था। यह इंजेक्शन सामान्य तौर पर आपरेशन के लिए प्रयोग किया जाता है।
नगर निगम के पशुधन अधिकारी ने खोला था सेंटर
नगर निगम के पशुधन अधिकारी डा.श्रीश चंद्रा ने डाग केयर सेंटर खोला था। उनके निधन के बाद अब इस सेंटर का संचालन मंजुला श्रीवास्तव करती हैं और इसमें पशु चिकित्सक डा.विवेक कुमार सिंह बतौर परामर्शदाता बैठते हैं।

RTI Commission gives deadline to DC over withheld inquiry report

The Nation: Peshawar: Tuesday, 6Th May 2025.
The Khyber Pakhtunkhwa Right to Information (RTI) Commission has issued a five-day deadline to Deputy Commissioner (DC) Tank, Tanvir Khattak, directing him to provide a long-pending inquiry report or face a summons next week.
The directive comes in response to an application filed by Yasin Shah, who requested a copy of an inquiry report prepared by Additional Deputy Commissioner (Finance & Planning) Muhammad Yousaf regarding allegations against a Qanoongo. The inquiry was reportedly ordered by the Senior Member Board of Revenue (SMBR).
Despite three official communications from the RTI Commission, DC Tanvir Khattak has failed to provide the requested information.
Sources within the Commission said the delay appears to be a deliberate attempt to shield a subordinate accused of misconduct.
An RTI Commission official, speaking on condition of anonymity, confirmed that if the information is not submitted within the stipulated time, DC Khattak will be summoned for a hearing next week. “This is a violation of the RTI Act, and we take it seriously,” the official added.
The case has raised concerns among transparency advocates, who argue that withholding such information undermines public trust and weakens accountability in government institutions.
The applicant now awaits whether DC Khattak will comply with the order or face legal consequences in the coming days.
In one of his responses to the RTI Commission, DC Tanvir Khattak stated: “Since the formal inquiry is under process, the said report is with the Inquiry Officer, ADC (G) Allah Noor Sherani, and the complete report will be shared with the applicant, including the report of the formal inquiry.”
He assured that both reports would be shared once the second inquiry is completed. However, the RTI Commission views this as an unjustified delay.
A reliable source in the DC Office disclosed that the ADC (G) handed over his inquiry report to the DC ten days ago, but the DC has not permitted any staff to provide the information to the applicant.

President stresses on relevance of RTI to have good governance

The Rising Nepal: Kathmandu: Tuesday, 6Th May 2025.
President Ramchandra Paudel has said the relevance of the Right to Information (RTI) has become even more significant in a democracy, as it serves as a vital tool to empower citizens, enhance their oversight of state investments, and promote transparency in governance.
President Ramchandra Paudel addressing a programme
organised on Monday on the occasion of the 18th
establishment day of the National Information
Commission. Photo: RSS
Absence of citizens' surveillance in the state's investment will lead to the promotion of bad governance and the rise of unilateralism in public bodies, disrupting the rule of law, the President said, adding that the RTI movement is becoming widespread globally in terms of ensuring transparency in the governance system.
The Head of the State was addressing a programme organised here on Monday on the occasion of the 18th establishment day of the National Information Commission.
Until and unless citizens' access to information of public entities is ensured, the institutional development of democracy will not be achieved. "The empowerment of citizens is vital to ensure their access to the benefits of democracy," he said, adding that the RTI is the tool for empowering citizens.
According to the President, modern democratic states have protected the right of citizens to access information based on the principle that government spending from public funds collected through citizens' taxes, as well as government actions, must be accountable to the people.
Describing transparency and accountability as the foundation of participatory democracy, the President said the citizens' access to public information will help control mismanagement and irregularities, end monopoly and impunity, prevent corruption, guarantee good governance and the rule of law and protect human rights. "That's why it has been said that information is the lifeline of democracy."
According to the President, the RTI serves as a tool to conduct an audit of the performance of public entities by the citizens, helping the government win the citizens' trust. He called for the effective implementation of the RTI, adding that only a well-informed society will make democracy vibrant.
Though the increased use of the RTI Act is a positive aspect of democracy, the current situation still requires significant development to advance toward the goals set out in the Constitution and the law, the Head of the State said.
Many citizens remain unaware of this fundamental right, he said, emphasising the need for more effective implementation of the RTI Act.
According to the President, information providers should be more responsive, and citizens must be more aware and empowered to exercise this right. (RSS)

In Response to RTI Query, Govt Fails to Share Qualification of Panel Chairman Close to RSS: Report

The Wire: New Delhi: Tuesday, 6Th May 2025.
The education ministry’s RTI response also sidestepped a request to provide the formula based on which Shastri’s pay was determined.
Representative image. Credit: manoftaste-de/Flickr, CC BY 2.0
In reply to an application under the right to information (RTI) Act filed by The Telegraph, the Union government has failed to provide the bio-data and qualifications of Chamu Kumar Shastri, the chairman of the Bharatiya Bhasha Samiti (BBS).
Shastri was appointed to the post in 2021 and is a member of the RSS-affiliated Samskrita Bharati, which attempts to promote Sanskrit learning through measures such as camps for children. The education ministry had set up the BBS in November 2021 to suggest ways of promoting Indian languages
The education ministry’s RTI response also sidestepped a request to provide the formula based on which Shastri’s pay was determined.
The central public information officer (CPIO) could not provide a copy of Shastri’s bio-data or explain the basis on which his pay had been fixed, as sought by the RTI application, reported The Telegraph.
Following an appeal was filed seeking a copy of the bio-data along with other details, Suman Dixit, the first appellate authority, replied on March 20 that the information sought was unavailable.
“The appeal has been examined from the perspective of substantive issue related to the information sought and information supplied. It is noted from the records that CPIO (L-11), Department of Higher Education has provided the information which are available,” said the reply.
Since December 2023, Shastri has been paid Rs. 2.5 lakh every month, more than a central university vice-chancellor, reported the newspaper.

Will the DPDPA muzzle RTI Act and investigative journalism? : By T.K. Rajalakshmi

Frontline: National: Tuesday, 6Th May 2025.
The government says the new data protection law strengthens privacy, but critics warn it could lock away public interest information.
Anjali Bhardwaj (right), co-convener of the National Campaign
for the Right to Information, at a protest by RTI activists in
New Delhi in July 2019.
Photo Credit: SHIV KUMAR PUSHPAKAR
An amendment to the Right to Information (RTI) Act, introduced through the Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) which became law in 2023 but is yet to be implemented because the Rules are still not notified has alarmed opposition parties and civil society organisations over its potential impact on people’s right to transparency and on investigative journalism.
The legislation was passed under dubious circumstances in 2023, amid heated parliamentary debates on the situation in Manipur and a no-confidence motion moved by the opposition. That the Act is overly centralised, giving vast powers to the Centre, has been one of the main areas of concern.
The DPDPA purports to protect and regulate the use and processing of digital data, enhance online safety, safeguard citizens’ personal information, address cybersecurity concerns related to data breaches, and regulate the use of artificial intelligence. The draft Rules, formulated in January 2025, outline implementation aspects such as the notice to be issued by fiduciaries (personal data handlers) to individuals; processes of obtaining consent from data principals for the use of their information; processing of personal data to deliver benefits, subsidies, and other services by the state; applicability of reasonable security safeguards; and protocol for reporting data breaches.
Critics point out that a Data Protection Board comprising people appointed by the Central government with its operations and decision-making entirely under the executive’s control would lack autonomy.
Rendering RTI Act toothless
The opposition is particularly agitated about the dilution of Section 8(1)(j) of the RTI Act through Section 44(3) of the DPDPA. Section 8(1)(j) of the RTI Act exempts disclosure of information if it causes “an unwarranted invasion of privacy”, but it allows such disclosure if “a larger public interest justifies the disclosure of such information”. Section 44 3) of the DPDPA changes this provision by saying “any information which relates to personal information” will be exempt from disclosure. This, it is feared, would in practice translate to a blanket curb on disclosure of any “personal information” and rob the RTI Act of its teeth.
In late March, a letter endorsed by leading opposition members from Parliament and addressed to Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw demanded repeal of Section 44(3) and pointed out that provisions in the DPDPA “drastically weaken the RTI Act and will have a detrimental impact on the fundamental right to information”. Signed by over a hundred people, including opposition MPs and leaders, the letter said the legal framework for privacy and data protection should complement the RTI Act and not undermine or dilute it.
““RTI activists believe that the amendment potentially negates the purpose of the RTI Act because it may end up blocking disclosure of names of people involved in corruption.”
At a press conference in mid-April, opposition leaders like Gaurav Gogoi (Congress), John Brittas from the CPI(M), Priyanka Chaturvedi (Shiv Sena-UBT), Javed Ali (Samajwadi Party), Nawal Kishore (Rashtriya Janata Dal), and M.M. Abdulla (Dravida Munnetra Kazhagam) said they would take the issue to the people. They pointed out that Section 44(3) was not included in the 2019 draft of the DPDPA or the draft that was drawn up after a Joint Parliamentary Committee (JPC) submitted its report on the legislation. They said that nothing about any amendment to Section 8(1)(j) of the RTI Act was discussed in the JPC meetings and recalled how the government had rushed the Bill through in Parliament. “This is about protecting Indian democracy. It goes beyond the INDIA alliance,” said Brittas, who was a member of the JPC.
RTI activists believe that the amendment potentially negates the very purpose of the RTI Act because it may end up blocking disclosure of the names of people involved in corruption or misdeeds. RTI activists fear that loan defaulters, electoral bond purchasers, and assets of public servants may all be protected against disclosure by the new law.
Apar Gupta, founder-director of Internet Freedom Foundation, said: “The names of public officials cannot be released to fix accountability. The whole purpose of the RTI Act to demand accountability is defeated. In the original RTI Act, there was a balance between the right to privacy and the right to information, but now no personal information can be sought.” The amendment can potentially hinder journalistic reportage and embolden errant officials by protecting them from exposure.
Highlights
  • The opposition is agitated about the dilution of Section 8(1)(j) of the Right to Information Act through Section 44 (3) of the Digital Personal Data Protection Act. The Act will also potentially stifle investigative journalism.
  • Section 8(1)(j) of the RTI Act exempts disclosure of information if it causes “an unwarranted invasion of privacy”, but it allows such disclosure if “a larger public interest justifies the disclosure of such information”.
  • Section 44 (3) of the DPDPA changes this provision by saying “any information which relates to personal information” will be exempt from disclosure. This may mean a blanket curb on disclosure of any “personal information”.
Stifling of investigative journalism
The DPDPA can also place a virtual stranglehold on journalistic activities by regulating the processing of data, which includes collection, use, and storage. RTI activists have pointed out that Section 22 of the DPDP Rules, framed in January 2025, gives the Central government untrammelled powers to demand user data from data fiduciaries and intermediaries without any judicial oversight, transparency, or safeguards. The DPDPA mandates that data fiduciaries, who are individuals and entities who would determine the process and the means to use and process the data, must give notice and take consent for the processing of data, except where such data are related to employment and medical emergency. This means that there is no exception for journalists and their work relating to news-gathering.
Ashwini Vaishnaw, Union Minister for Electronics and
Information Technology, has said the DPDPA is in harmony with
both the RTI and the right to privacy upheld by the Supreme
Court in the Puttaswamy case. | Photo Credit: ANI
Anjali Bharadwaj, RTI campaigner and co-founder of the National Campaign for People’s Right to Information (NCPRI), said: “If the fiduciary does not get consent, then either the government or any individual can complain to the Board. This body has the power to impose penalties on anyone, which can go up to crores. There is no exception for journalists under the law. The Centre alone can decide whether a company or the UIDAI [Unique Identification Authority of India] is exempt from the law.” The penalties range from Rs.10,000 (for breach of data and non-compliance by data principals) to Rs.250 crore (applicable to data fiduciaries for the same offences). The Data Protection Board would reserve the right to determine the nature of the offence under the law.
Data or information can still be provided voluntarily by the data principal in the form of interviews. But for other forms of journalistic writing, such as opinion pieces, investigative reporting, analyses based on independent or private research, all of which would be covered under the DPDPA, a journalist or columnist would be required to take consent from each data principal.
Several journalists’ organisations have demanded that journalists be exempted from the Act’s purview. They point out that the law will seriously hinder journalistic work, specifically investigative journalism.
In mid-February, the Editors’ Guild wrote to Ashwini Vaishnaw pointing out that all previous iterations of the data protection law had specifically exempted processing for journalistic purposes from complying with key provisions, including the obligation to provide notice and obtain consent. It was also pointed out that both the B.N. Srikrishna Committee report, “A Free and Fair Digital Economy: Protecting Privacy, Empowering Indians”, and the draft of the DPDP Bill, 2018, prepared by the committee, had held that mandating consent for processing personal data would be “unfavourable” as the data principal could refuse to give consent.
Government defence of DPDPA
However, the government has strongly defended the DPDPA. In a rejoinder to Congress MP Jairam Ramesh, who had on March 23, 2025, written to Vaishnaw, the minister claimed on April 10 that the DPDPA was in harmony with both the RTI and the right to privacy upheld by the Supreme Court in the Puttaswamy case.
Sharing his reply on X, Vaishnaw wrote that the Act would strengthen privacy rights and prevent misuse of the RTI law. Personal details, subject to public disclosure under various laws, would continue to be disclosed under the RTI Act even after the implementation of the new data protection rules, he added. However, he did not comment on exemptions relating to processing of data for journalistic purposes.
Reacting to the Minister’s post on X, Amrita Johri, co-founder of the NCPRI, told Frontline that the legal basis for disclosure of information stood severely diluted. “Under the amended RTI, there is a blanket restraint on disclosure of any personal information under Section 8(1)(j) since all the guard rails have been done away with,” she said.
Industry is reportedly unhappy with certain restrictive features in the Rules relating to cross-border transfer of data. This, sources said, was one of the reasons that the DPDPA Rules have not been notified. Nasscom, the trade association representing the information technology and business process management industry, has urged the government to reconsider restrictions in the DPDP Rules on cross-border transfer of data, saying these would discourage investment and increase compliance costs for companies.
The matter is not likely to be resolved soon. With the government itself pushing for increased digitisation and transparency, the amendment to the RTI Act and denying the media exemption from the DPDPA’s regulatory purview raise more questions than they answer.

‘Transparency key, RTI petitions & replies must be accessible online’

Times of India: Nagpur: Tuesday, 6Th May 2025.
In a major push for transparency, the Maharashtra State Information Commission (SIC) directed all public authorities in the state to proactively disclose all Right to Information (RTI) applications received and the replies provided on their respective websites. The directive, issued under Sections 19(8)(a)(iii) and 25(5) of the RTI Act, 2005, by the State Chief Information Commissioner Rahul Pande, also mandates that the disclosed data be made searchable using keywords to ensure easy access for citizens.
Citing the growing number of RTI applications and appeals pending across various SIC benches and the burden they place on public authorities, Pande stressed the need for institutional reforms to promote voluntary disclosure. "If RTI replies are uploaded in the public domain and made searchable, citizens would not need to file repeated applications for the same information," he stated in the official order.
The commission observed that several departments face mounting workloads due to frequent and often repetitive RTI requests. It noted that many of these could be avoided if earlier replies were readily available in the public domain. "Excluding exempted matters, if information is kept in a searchable public database, it will greatly reduce redundancy," the order said.
The commission also recalled an earlier circular issued by the Department of Personnel and Training (DoPT) of the Central Govt in April 2013, which instructed all public authorities to publish RTI applications, responses, and appeals proactively. "The intent of Section 4 is to reduce the necessity of filing individual RTI applications by increasing transparency in public offices," the DoPT circular noted.
Pande emphasized the preamble of the RTI Act, which envisions empowering citizens, promoting transparency and accountability, and reducing corruption by making govt functioning more open. "To operationalise this vision, all public authorities must ensure that information under the RTI Act barring exempted items is accessible without the need for formal applications," he directed.
The directive requires all departments to publish RTI data along with keyword-based search options on their websites, allowing citizens to find information efficiently. The chief secretary has been asked to circulate the directive across all govt departments for immediate compliance. With this move, the SIC aims to strengthen the foundational principles of democratic accountability and citizen empowerment.

Monday, May 05, 2025

Transparency takes a hit as Kerala excludes GST wing from RTI

Times of India: Thiruvananthapuram: Monday, May 5, 2025.
The state govt has excluded its GST intelligence and enforcement wing from the ambit of the Right to Information (RTI) Act, effectively shielding a crucial revenue enforcement body from public scrutiny. The exemption, issued through a gazette notification under Section 24(4) of the RTI Act, mirrors a step taken by the Centre, but it has been pointed out that the central agencies deal with national security and allied matters.
Besides claiming that the exemption is in the "larger public interest" to protect the confidentiality of ongoing probes and intelligence sources, the notification dated April 21 cites the central decision to exempt its Directorate of Revenue Intelligence (DRI) to cover intelligence work for Central Goods and Services Tax.
"There is no national security angle here. GST enforcement is about financial compliance, not sensitive intelligence. The larger public interest lies in disclosure, not in secrecy... This only protects those wishing to avoid scrutiny," former chief information commissioner Vinson M Paul said.
The govt has cited provisions of the GST Act that allow exemptions from disclosure earlier also to restrict public access to governance data. These include denial of information on several assembly questions on alleged tax evasion by private firms, including CMRL that was accused of making monthly payments to chief minister's daughter Veena T and her firm.
In one such case, chief information commissioner V Hari Nair, criticised the GST department for refusing to reveal the GST payment details of a private company, Santamonica Study Abroad Pvt Ltd. In the Oct 2024 order, the CIC said the department wrongly classified the requested GST information as confidential third-party information under the RTI Act and clarified that there is no bar in sharing the GST payment details of the firm as public information since the details are available with a public authority.
Furthermore, the CIC asserted that Section 152 of the CGST Act doesn't impede providing information under RTI. He emphasised the need to balance the right to information and privacy, and concluded that disclosing tax information does not equate to revealing commercial secrets.
The state already has a troubled record with transparency as critical reports with serious public implications remain shielded. The Hema Committee report on the film industry, the probe into the child adoption controversy involving a CPM functionary's daughter, and the contributory pension review report all commissioned using public funds have either been denied or delayed in response to RTI requests and legislative questions.
The govt's handling of "Operation Palm Tree," an anti-tax evasion drive, is an example of its opacity. In response to an assembly question in March 2025, the department said data collection was still underway. However, a news release from the same department, issued earlier on May 23, 2024, announced unearthing Rs 1,170 crore in fake transactions, a tax loss of Rs 209 crore and identification of 148 fake GST registrations under the same drive. If the news release suggested a completed probe, the assembly response suggested otherwise.
Transparency advocates see this as representing a deeper problem where the legislature and public receive conflicting narratives on the same issue, undermining accountability. "We now have a situation where a critical enforcement wing is insulated from scrutiny, and routine disclosures are treated like classified state secrets, setting a dangerous precedent," a senior official said.

Act against those harassing industrialists using RTI: Maharashtra deputy chief ministerAjit Pawar to police

Times of India: Maharashtra: Monday, May 5, 2025.
Deputy chief minister Ajit Pawar on Saturday directed police commissioners to take strict action against people misusing the Right to Information (RTI) Act to harass industrialists, warning that such behaviour would not be tolerated.
"We have decided to ensure that no industrialist is troubled. Those indulging in strong-arm tactics should be booked under the Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA)," Pawar said during his visit to the city's industrial estate. Referring to similar action taken in Beed, he said police in Chhatrapati Sambhajinagar must also act without yielding to political pressure.
His instructions came after the industrialists raised the issue of being targeted by some anti-social elements, who are misusing information obtained through RTI for either forcing the industries to give some work or bending to their extortion demands.
When contacted, police commissioner Pravin Pawar said the city police are already working to address these concerns, for which multiple rounds of meetings have been conducted with the representatives of the industries.
Addressing industrial concerns in the Marathwada region, Pawar assured that govt was committed to resolving issues such as the need for a dedicated police station, better road connectivity, fire brigade facilities, and revision of power tariffs. "Govt's job is to solve the problems of industrialists. The chief minister and I are on the same page," he said.
He noted that cleanliness in the industrial estate was lacking and recommended that CSR (corporate social responsibility) funds be utilised to address this. Pawar also clarified that the power tariff burden on industries was partly due to concessions given to farmers, but added that daytime electricity supply for agriculture has now been arranged.
Later, Pawar inspected the ongoing construction work of the ‘Sarthi' institute in the city. He was accompanied by NCP MLA Satish Chavan and the party's district president Kailash Patil, among others.
On a separate note, when asked about Shiv Sena politician Sanjay Shirsat's controversial remark questioning the relevance of the social justice department following fund diversion to the ‘Ladki Bahin' scheme, Pawar only said: "The CM will look into it."

Sunday, May 04, 2025

RTI का दुरुपयोग: गुजरात सूचना आयोग ने सूरत के एक परिवार को एक साल में केवल 6 आवेदन दाखिल करने की दी अनुमति

Vibes Of India: Gujarat: Sunday, May 4, 2025.
RTI कानून के अत्यधिक और अनुचित इस्तेमाल पर गुजरात सूचना आयोग की सख्ती, परिवार को बार-बार नियमों के उल्लंघन की चेतावनी दी गई थी।
सूचना के अधिकार (
RTI) अधिनियम के “अनुचित और अत्यधिक” उपयोग को गंभीरता से लेते हुए, गुजरात सूचना आयोग (GIC) ने सूरत के एक ही परिवार के तीन सदस्यों को एक कैलेंडर वर्ष में केवल छह आरटीआई आवेदन दाखिल करने तक सीमित कर दिया है।
यह आदेश गुजरात के मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) द्वारा 24 अप्रैल को महेंद्र ब्रह्मभट्ट, जशवंत ब्रह्मभट्ट और हर्ष ब्रह्मभट्ट के खिलाफ पारित किया गया। महेंद्र और जशवंत सूरत में एक गुजराती समाचार पत्र के संपादक हैं, जबकि हर्ष उनका भतीजा है। आयोग के अनुसार, वर्ष 2009 से अब तक इस परिवार ने कुल 2,741 अपीलें और शिकायतें दायर की हैं।
सीआईसी ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि ये आवेदक बार-बार लंबे समयावधि की व्यापक जानकारी मांगते रहे हैं। उन्हें कई बार RTI अधिनियम की धारा 6(1) और गुजरात सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवेदन करने की सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया।
RTI अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार, आवेदक को स्पष्ट रूप से वह जानकारी लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्दिष्ट करनी होती है, जिसकी वह मांग कर रहा है, साथ में निर्धारित शुल्क भी देना होता है। गुजरात सरकार द्वारा तय किए गए प्रारूप में यह अनिवार्य है कि जानकारी संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से तथा समयावधि सहित मांगी जाए।
आयोग ने यह भी नोट किया कि जब बार-बार स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, तो संबंधित विभागों और प्रथम अपीलीय प्राधिकरणों ने उन्हें अभिलेखों का निरीक्षण करने की सलाह दी। इसके बाद भी यदि वे संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने बार-बार दूसरी अपीलें और शिकायतें दायर कीं, जिससे आयोग का कार्यभार बढ़ा और अन्य वैध आवेदकों की सुनवाई में देरी हुई।
इससे पहले 4 अप्रैल को आयोग की एक अन्य पीठ ने गुजरात सरकार को सिफारिश की थी कि पांडेसरा इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों को आरटीआई के जरिए जानकारी लेकर परेशान करने के आरोपों की जांच CID (क्राइम) से कराई जाए। महेंद्र के खिलाफ जबरन वसूली के दो प्राथमिकी दर्ज होने के चलते, आयोग ने उन्हें RTI आवेदन दाखिल करने से भी प्रतिबंधित कर दिया था — जब तक कि वे आपराधिक मामलों से बरी नहीं हो जाते।
सीआईसी ने अपने नवीनतम आदेश में कहा कि भले ही ये तीनों आपराधिक मामलों में बरी हो जाएं, आरटीआई अधिनियम का “अनुपातहीन और दुरुपयोगपूर्ण” उपयोग रोकना आवश्यक है। आदेश में कहा गया कि, इस प्रकार जानकारी मांगना अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इस तरीके से जानकारी मांगने पर उन्हें वह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि कई अपीलों में आवेदकों ने राज्य भर के अनेक जन सूचना अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की थी — जिससे यह संकेत मिलता है कि अपीलों का उद्देश्य पूरी तरह निष्कलंक नहीं है।
आयोग ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, न कि इसे अंधाधुंध तरीके से उपयोग कर सरकारी संसाधनों पर बोझ डाला जाए।
इसके मद्देनज़र, आयोग ने आदेश दिया कि ब्रह्मभट्ट परिवार एक कैलेंडर वर्ष में केवल छह आरटीआई आवेदन ही दाखिल कर सकेगा। प्रत्येक आवेदन के साथ उन्हें यह लिखित रूप में देना होगा कि वर्ष में अब तक उन्होंने कितने आवेदन किए हैं। यदि यह घोषणा नहीं दी जाती है या यदि छह से अधिक आवेदन हो चुके हैं, तो ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे।

Courts Have Duty To Direct Executive To Review Working Of Statutes & Audit Statutory Impact : Supreme Court

Live Law: Delhi: Sunday, May 4, 2025.
The Supreme Court has held that auditing and assessing the implementation of a statute is an integral part of the Rule of Law. The Court stated that the judiciary has both the power and the duty to direct the executive to conduct a performance audit of laws to ensure that their objectives are being met.
However, such a direction should be based on a finding that the statute has, through demonstrable judicial data or other cogent material, failed to ameliorate the conditions of the beneficiaries.
"Reviewing and assessing the implementation of a statute is an integral part of Rule of Law. It is in recognition of this obligation of the executive government that the constitutional courts have directed governments to carry performance audit of statutes," the Court said.
A bench comprising Justice PS Narasimha and Justice Joymalya Bagchi made these observations while deciding a plea challenging the provisions of the Consumer Protection Act, 2019 which fix pecuniary jurisdiction of the district, state and national commissions based on the value of consideration instead of the quantum of compensation claimed. The Court rejected the challenge.
During the hearing, an argument was raised that the 2019 Act has failed in achieving its objectives. In this context, the Court made the observations pertaining to legislative audit.
Reference was made to the judgment in Yash Developers v. Harihar Krupa Co-operative Housing Society Ltd (2024) wherein it was held that assessing the working of the statute to realise if its purpose and objective are being achieved or not is the implied duty of the executive government.
“The purpose of such review is to ensure that a law is working out in practice as it was intended. If not, to understand the reason and address it quickly,” the Court stated, highlighting that judicial intervention is warranted when statutes become gridlocked in bureaucratic or judicial delays that defeat their objectives.
The purpose of such review is to ensure that a law is working out in practice as it was intended. If not, to understand the reason and address it quickly. It is in this perspective that this Court has, in a number of cases, directed the Executive to carry a performance/assessment audit of a statute or has suggested amendments to the provisions of a particular enactment so as to remove perceived infirmities in its working.
The bench noted that in India's legislative setup, where most laws are introduced by the government and private member bills are rare, the judiciary has both the power and duty to prompt executive introspection when legislative performance falls short. However, the Court clarified that while it can facilitate such audits and even suggest amendments, it cannot compel legislative reforms.
"A peculiar feature of how our legislative system works is that an overwhelming majority of legislations are introduced and carried through by the Government, with very few private member bills being introduced and debated. In such circumstances, the judicial role does encompass, in this Court's understanding, the power, nay the duty to direct the executive branch to review the working of statutes and audit the statutory impact. It is not possible to exhaustively enlist the circumstances and standards that will trigger such a judicial direction. One can only state that this direction must be predicated on a finding that the statute has, through demonstrable judicial data or other cogent material, failed to ameliorate the conditions of the beneficiaries. The courts will also do well, to at the very least, arrive at a prima facie finding that much statutory schemes and procedures are gridlocked in bureaucratic or judicial quagmires that impede or delay statutory objectives. This facilitative role of the judiciary compels audit of the legislation, promotes debate and discussion but does not and cannot compel legislative reforms."
In the context of the Consumer Protection Act, 2019, the Court noted that there are two statutory bodies, the Central Consumer Protection Council and Central Consumer Protection Authority which are duty-bound to advise the Government regarding the proper implementation of the Act.
"If these institutions and bodies work effectively and efficiently, it is but natural that the purpose and object of the legislation will be achieved in a substantial measure. It is, therefore, necessary to ensure that in the functioning of these bodies, there is efficiency in administration, expertise through composition, integrity through human resources, transparency and accountability, and responsiveness through regular review, audits and assessments," the Court observed.
The Court held that the hold that the Council and Authority being statutory authorities having clear purpose and objects and vested with powers and functions must act effectively and in complete coordination to achieve the preambular object of the statute to protect the interest of consumers.
The Court directed that the Central Consumer Protection Council and the Central Consumer Protection Authority shall in exercise of their statutory duties under sections 3, 5, 10, 18 to 22 take such measures as may be necessary for survey, review and advise the government about such measures as may be necessary for effective and efficient redressal and working of the statute.
Case Title: Rutu Mihir Panchal and others vs Union of India and others, WP(C) 282/2021
Citation : 2025 LiveLaw (SC) 503
(Click here to read thejudgment)